काठमाडौं । हवाइ इन्धनको मूल्य बढेसँगै जहाजको भाडा बढेको छ। आयल निगमले सोमबार बिहानदेखि लागू हुँदै गर्दा हवाइ सेवाप्रदायक कम्पनीले जेठ ११ देखि लागू हुने गरी भाडा बढाएका हुन्।
आइतबारसम्म हवाइ भाडा १५६ रुपैयाँ रहेकोमा १६६ रुपैयाँ पुगेको छ। यति एयरलाइन्सले सबै क्षेत्रको भाडा वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ। काठमाडौंबाट माउन्टेन फ्लाइटको १३ हजार ७६५ रुपैयाँ पुगेको छ।त्यस्तै काठमाडौंबाट भद्रपुरको भाडा ११ हजार ९३५, विराटनगरको ९ हजार ३२५, जनकपुरको ५ हजार २५०, भरतपुरको ४ हजार ४३५, पोखराको ६ हजार ३०५ रुपैयाँ एकतर्फी भाडा पुगेको छ।
त्यसबाहेक काठमाडौंबाट भैरहवाको ७ हजार ८८०, नेपालगंजको १२ हजार ८९५, धनगढीको १५ हजार ६६५, तुम्लिङटारको भाडा ७ हजार ४६० र सिमराको भाडा ३ हजार ७२५ रुपैयाँ पुगेको छ।कम्पनीले यात्रुको चापको आधारमा पूर्ण भाडा वा छुटमा टिकट बिक्रीवितरण गर्न सक्छन्।
हवाई इन्धन (अन्तरिकतर्फ) को १० रुपैयाँ बृद्धि गरेर प्रतिलिटर १६६ रुपैयाँ तोकिएको आयल निगमले जनाएको छ । निगममा अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएकाले मूल्य समायोजनपछि पनि पेट्रोलमा मासिक १ अर्ब, डिवेलमा ३ अर्ब ४० करोढ र एलपी ग्यासमा ३ अर्ब घाटा हुने छ ।
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ। मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वत: मूल्यवृद्धि हुने गर्छ।
सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ। सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो। यसैगरी नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ।
नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरीद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ। त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ। नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ। आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरूप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरूप मूल्य समायोजन गर्दछ।
यी सँगसँगै नेपाल सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ। सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो।
यसैगरी नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ। यसबाहेक लिइने अन्य करहरू र अन्त:शुल्कका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्दछ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर नरहने भए तापनि यसमा विभिन्न शीर्षकका करहरू तोकिएका छन्। चालू आव ०७७/७८ को बजेटअघि पेट्रोलमा रू.१५.२०, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २–२ रूपैयाँ भन्सार शुल्क थियो भने बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा प्रतिलिटर थप १० रूपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो। यो उच्च कर वृद्धिसँगै पेट्रोलको भन्सार शुल्क रू.२५.२ भएको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क रू. १२-१२ भएको छ।
आव ०७२/७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रू.५ कर थपिएको थियो। उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रतिलिटर रू.१० लिने गरिन्छ। सरकारले सडक मर्मत-सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा रू.४ र डिजेलमा रू.२ लिने गरेको छ।
यसैगरी पेट्रोल र डिजेलमा रू.१.५० प्रदूषण शुल्क र पेट्रोलमा रू.१.१० र डिजेलमा रू.०.९९ मूल्य स्थिरीकरण कोष अन्तर्गत कर लिने गरेको छ। “यस सँगसँगै विभिन्न शीर्षकमा करबापत सरकारले पेट्रोलमा कुल ५५.२३ रूपैयाँ कर र डिजेलमा ३७.९० रूपैयाँ कर असुली गरिरहेको छ,” नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले साउथ एसिया चेकलाई बताए।
नेपाल सरकारले लागू गरेको करबाहेक आयल निगमले पेट्रोलमा निगमको खर्चबापत रू.१.७२, ढुवानी भाडाबापत रू. ४.६४ र रू. ४.४९ विक्रेता खर्च जोड्ने गर्दछ। यसैगरी निगमले डिजेलमा रू.१.४० निगमको खर्च, रू. ३.४९ ढुवानी भाडा र रू. ३.४३ विक्रेता खर्च जोड्ने गरेको छ।
