काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट हाल्ने दिन वैशाख ३० गते सवारी अनुमति पत्र बाकेका गाडीहरुमात्र गुड्न पाउने भएका छन् ।
मतदानको दिन मतदातालाई सवारी साधन प्रयोग गरी ओसार पसार गर्न पाइँदैन । तर निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गाडीहरु भने गुडाउन पाइन्छ ।
उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास उपलब्ध गराइन्छ ।शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरुका लागि मतदान स्थलसम्म आउ–जाउ गर्न पनि अनुमति प्राप्त सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसरी आउ–जाउ गर्दा अशक्त व्यक्तिको साथमा आफ्नै परिवारको एकजना सदस्य रहन पाउँछन् ।
अत्यावश्यक सेवाका एम्बुलेन्स, खानेपानीका ट्यांकर, दमकल, दूरसञ्चार, शव वाहन, अस्पताल, विद्युत् तथा नीलो नम्बर प्लेट प्रयोग भएको कूटनीतिज्ञहरुको गाडीहरुलाई भने सवारी पासको अनुमति लिनुपर्दैन । तर विदेशी नम्बर प्लेटका कुनै पनि सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
यस्तै पत्रकारहरुले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमका लागि छुट्याइएको कोटाको आधारमा सवारी अनुमति पत्र (पास) पाउने छन् । मतदानको दिन दुई पांग्रे वा चार पांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने पत्रकारहरुले पनि सूचना विभागको सिफारिसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका पत्रकारहरुको हकमा सूचना विभागको सिफारिसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास वितरण हुन्छ ।सञ्चार माध्यमहरुलाई सवारी पासका लागि कोटा छुट्याइएको छ । ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकालाई कार्यालय प्रयोजनका लागि बढीमा ५ र समाचार संकलनका लागि बढीमा २० वटा पास पाइन्छ ।
अरू दैनिक पत्रिकाहरुलाई कार्यालय प्रयोजनमा ५ र समाचार संकलनमा १० वटा पास तथा साप्ताहिक पत्रिकालाई बढीमा ३ वटा पास छुट्याइएको छ । टीभीले बढीमा १०, रेडियो र एफएमले कार्यालय प्रयोजनका लागि एउटा र समाचार संकलनका लागि ७ वटा सवारी पास पाउने छन् ।
अनलाइनहरुलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईवटा र समाचार संकलनका लागि ५ वटा पासको कोटा छुट्याइएको छ । फोटोपत्रकारका लागि प्रत्येक संस्थालाई बढीमा ७ र राष्ट्रिय समाचार समिति राससका लागि बढीमा ५ वटासम्म पास जारी गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सञ्चार माध्यमका लागि सूचना विभागबाट जारी पास वा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको सिफारिसमा बढीमा ५(५ वटाको दरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिन सक्ने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सवारी साधन व्यवस्थापन मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै संवैधानिक आयोग, तिनका जिल्ला तथा प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोग र नियोगबाट खटिने अवलोकनकर्ता, आयोगबाट आमन्त्रित अतिथि, राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ता, साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायतले निर्वाचन आयोगले पास लिनुपर्छ ।
अन्य सरकारी कार्यालय र निजी कार्यालहरूलाई भने नियमन गर्ने निकायको सिफारिसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास उपलब्ध गराउँछ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सवारी साधन व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार सवारी अनुमति पत्र लिनका लागि यही वैशाख २८ गतेसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्छ ।