काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
बुधबारदेखि न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा दुई पक्षिय बहस भएको थियो। सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रमुख नबनाई तेस्रो नम्बरमा रहेका धिरजप्रताप सिंहलाई बनाएपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।
पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरित बढुवा गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको पहिलो दिनमै सरकारी पक्ष हस्तक्षेप बहसका लागि पुगेपछि दोहोरो सुनुवाइ भएको हो।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसहितको टोलीले सरिक हुन पाउ भनि निवेदन दिँदै शुरुकै दिन बहस गरेका थिए। निवेदकहरुको बहसपछि उनीहरुले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने भनि बहस गरेका थिए।
पहिलो दिन धेरै कानुन व्यवसायी भएपछि बहस बाँकी रहेकाले हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। बिहीबार निवेदक पोखरेलका पक्षबाट जवाफी बहस भएको थियो। जवाफी बहसका क्रममा पोखरेल आफैंले पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए। सवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश सुनाएको हो।
बुधबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ सो दिन नभ्याइएपछि बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । आज इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सानुराजा पोखरेल, ललित बस्नेत, माधव बस्नेत, सुनील पोखरेल र रमेश बडालले बहस गरेका थिए । यस्तै पोखरेल आफैले पनि बहस गरेका थिए ।
यस्तै बुधबार इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए भने सिंहको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।
गत आइतबार सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध पोखरेल अदालत गएका हुन् ।
