काठमाडौ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरियता र प्रक्रिया मिचिनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले टिप्पणी गरेका छन् ।
कोइरालाले प्रहरी संगठनलाई फेरि विवादमा ल्याउने काम भएको भनेका छन् । तेस्रो वरियताका एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सामाजिक संजालमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
वरियता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको र सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको कोइरालाले ट्वीटमार्फत भनेका छन् ।
वरियता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले बिधिको शासनको खिल्ली उडाउँने काम गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक बिवादमा ल्याएको छ।— Dr Shekhar Koirala (@Shekharnc) May 1, 2022
१६ महिना जुनियर एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेलगत्तै सिंहभन्दा सिनियर एआईजीहरू अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषरिषदद् बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरोधमा एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका हुन् ।
यसको विरोधमा मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीका साथ उनीहरुले परामर्श सुरु गरिसकेका छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरुलाई आईजीपी नियुक्त गर्न माग गर्दै उनीहरुले रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका स्रोतले जनाएको छ ।
सिंह गत महिना मात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए । २०७७ मंसिरमा एआईजी भएका विश्वराज पोखरेल र २०७८ असारमा एआईजी भएका सहकुल थापालाई पछि पार्दै प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा सिंह आईजीपी बनेका हुन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण वरियताक्रममा अगाडि रहेका विश्वराज पोखरेललाई नै आईजीपी नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए । तर अन्तिममा देउवाकै प्रस्तावमा सिंह आईजीपीमा नियुक्त भएका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई आईजीपी बन्ने रोलक्रममा राख्ने गरी एकल बढुवा गरेर अघि सारेको भन्दै कांग्रेसका केही नेताहरु रुष्ट थिए र विकल्पका रुपमा सिंहलाई अघि सारिएको थियो ।
आइतबार बिहान भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देउवाको यो प्रस्तावमा विरोध गरेका थिए।
चुनावका वेला वरियता मिचेर आईजीपी नियुक्त गर्दा विवाद हुन सक्ने उनीहरुले देउवालाई सुझाव दिएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि वरियताक्रम अनुसार नै आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आईजीपी नियुक्तिबारे छुट्टै परामर्श गरेका थिए । विवादका कारण ११ बजे बस्ने भनेको मन्त्रपरिषद् बैठक दिउँसो १ बजे मात्रै सुरु भएको थियो ।
सिंह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीमा कार्यरत थिए । सिंहसँगै विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा र रवीन्द्रबहादुर धानुक पनि प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए । तर सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो ।
पोखरेल र थापालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दरबन्दी थप गरेर आईजीपीको रोलक्रममा ल्याउने गरी एकल बढुवा गरेर एआईजी बनाएको थियो । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वरियतामा पोखरेल र थापाभन्दा पछाडि रहेका सिंहलाई राजेको हो । प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम ४१ मा एआईजीमध्येबाट ‘सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक’ मा बढुवा गर्न सक्ने भनिएको छ ।
दैलेखको विजौरामा २०२४ सालमा जन्मिएका सिंहले कानूनमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेका छन् । उनी हालका आईजीपी शैलेश थापासहितको टोलीसँगै निरीक्षकका लागि प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । तर वैकल्पिक सूचीमा परे र २०४९ चैतमा नियुक्ति लिए ।
३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे उनले अब एक वर्ष प्रहरी संगठन चलाउनेछन् । सिंहले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी छँदा मधेश प्रदेश र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको नेतृत्व गरेका छन् ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी छँदा उनले तत्कालीन महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (हालको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) को नेतृत्व गरेका थिए । एसपी छँदा उनले पर्सा र दाङको नेतृत्व गरेका थिए ।
