Latest News

नेकपा विवाद : उम्मेदवारलाई असन्तुष्ट पक्षले दियो यस्तो निर्देशन

Nepalese Times April 26, 2022 (7 Month ago)    415 Views

नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी निर्णयविपरीतका उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । आठौं केन्द्रीय समितिको १२ औं बैठकको निर्णयविपरीतका उम्मेदवारी फिर्ता लिन नेकपाले भनेको हो ।

पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टीको नीति अनुसरण नगरी दर्ता भएका उम्मेदवारको मनोनयन फिर्ता लिन आह्वान गरिएको हो ।

पार्टीको आठौं केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार पार्टी दर्ता नगर्ने र चुनावमा भाग नलिने, देशभक्त, जनवादी, एमसीसीविरोधी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सकिने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै पार्टीका सदस्यहरू उठ्न चाहेको अवस्थामा स्वतन्त्र हैसियतमा उठ्ने नीति पारित भएको थियो । जसबमोजिम पार्टीले चुनाव उपयोग गर्ने नीतिको तात्पर्य स्वाभाविक रूपले केन्द्रीय समितिका सदस्य र जिल्लाका पदाधिकारी उम्मेदवारमा नउठ्ने भन्ने रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर, सो विपरीत कतिपय केन्द्रीय सदस्य र जिल्लाका पदाधिकारीले नै विभिन्न पदहरूमा मनोनयन दर्ता गरेका समाचारहरू प्रकाशित भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति अनुसरण गर्ने कमरेडहरूलाई नीतिविपरीत देखिने उम्मेदवारीको मनोनयन फिर्ता लिनका लागि पार्टीको सचिवालय हार्दिक अपिल गर्दछ।’

उक्त पार्टीले स्थानीय चुनावका लागि आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारी दिएको छ। पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण उक्त पार्टीको तर्फबाट नेता–कार्यकर्ताले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

रोल्पाका १० पालिकामध्ये ९ पालिकामा सबै पदाधिकारी, वडाध्यक्ष र सदस्यमा विप्लव समूहका नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। लिवाङ नगरपालिकामा भने वडा नम्बर १० को वडाध्यक्षमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले कतिपय ठाउँमा एक्लै उम्मेदवारी दिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा अन्य पार्टीसँग मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन्।

नेकपा भित्र महासचिव विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेताहरु चुनावको पक्षमा थिए भने वास्तोला लगायतका नेताहरु विपक्षमा थिए।

आयोगले दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलको सूची सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि नेता विश्वकर्मा निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता गर्न सकिने/नसकिने विषयमा छलफलसमेत गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीसहित अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस