काठमााडैं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेको छ । कांग्रेस विधानमा कार्यसमितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिबाट तोकिएका ११ जना सम्मिलित केन्द्रीय संसदीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय संसदीय समितिले नै महानगरपालिकाको टिकट वितरण गर्ने गर्छ । उम्मेदवार चयन गर्न सकस भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेललाई यस्तो जिम्मेवारी दिउका हुन् ।
विधान अनुसारको संसदीय समिति गठनमा समस्या खेपेपछि सभापति देउवाले पदाधिकारी बाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै सम्मिलित गराएर समिति गठन गरेका हुन् ।
कांग्रेस विधानअनुसार पदाधिकारीसहित २५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय बोर्ड रहने व्यवस्था छ। सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समितिबाटै उम्मेदवारलाई टिकट दिने तयारी गरेपछि आलोचना भइरहेको थियो।
संसदीय समितिमा सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमध्ये ११ जनालाई मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कांग्रेस विधानमा महानगरको टिकट बाँड्ने अधिकार केन्द्रीय संसदीय बोर्डलाई छ। कांग्रेसले स्थानीय तह चुनावका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन केन्द्रीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको हो।
यस्तै आजै नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत पूर्णबहादुर खड्का, विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कांग्रेसले घोषणा पत्रमार्फत जनतालाई अनावश्यक सपना नबाँड्ने बताएको छ। उसले घोषणा पत्रमा आफूले गर्न नसक्ने काम पनि उल्लेख गर्ने भएको छ।
घोषणा पत्रमा समेट्ने विषयवस्तु कांग्रेसले विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको थियो। कांग्रेसले महानगरपालिकाहरुमा उम्मेदवार टुंगो लगाउन आइतवारै कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि डाकेको छ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी रहेको जनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको सङ्कल्प प्रकाशित गर्दै काँग्रेसले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतबाट जन्मिएका पार्टी भएको जनाएको हो ।
काँग्रेसको सङ्कल्प पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी नेकपा एमालेको वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनु होला ?’
वर्तमान सरकारलाई एमालेले ‘परमादेशको सरकार’ भन्दै आएको सन्दर्भमा काँग्रेसले एमालेमाथि यस्तो टिप्पणी गरेको हो । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र विधिको शासनमा विश्वास छ भने प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका ओलीले त्यस्तो तुच्छ टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन,’ सङ्कल्प पुस्तिकामा भनिएको छ ।
