काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ ।
योसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अब स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच, सत्तारुढ गठबन्धनमा महानगरपालिका भागबण्डामा सहमति जुटेको छ । मंगलबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले ६ मध्ये तीन महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले लिने, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एकरएक महानगरको नेतृत्व लिने सहमति भएको हो ।
निर्णय अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले पाउने भएको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिका र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व पाउनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिने सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । सहमतिको खाका मंगलबार साँझसम्म तयार हुने एक नेताले बताए ।
तर नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिन गरेको प्रस्ताव चितवन कांग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले अस्वीकार गरेका छन् ।
सभापति देउवाले बालुवाटार बोलाएर खनालसँग भरतपुरबारे छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा देउवाले माओवादीलाई भरतपुर महानगर दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै जिल्ला समितिले गरेको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
चितवन कांग्रेसको जिल्ला समिति बैठकले भरतपुरको प्रमुख नछाड्ने निर्णय गरेको थियो । सभापति देउवाले आग्रह गरे पनि कार्यकर्ताको भावना विपरीत आफूले निर्णय सच्याउन नसक्ने खनालको जवाफ थियो ।
गठबन्धनले साँझसम्म निर्णय लिनै पर्ने अवस्था रहेको सभापति देउवाले बताएका थिए । जवाफमा खनालले केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्न राजनीतिक हिसाबले बाध्य भए पनि जिल्लाको परिस्थिति आफू एक्लैले धान्न नसक्ने बताएका थिए ।