काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेलगत्तै थप ठूलो अनुदान सहायता पाएको छ।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले ठूलो राशीको अनुदान सहायता दिने भएसँगै त्यो सहायतालाई स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग यूएसएडले नेपाललाई ६ सय ५९ मिलियन बराबरको अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदानमा दिने भएको हो ।
रकमको हिसाबमा यो अनुदान एमसीसीभन्दा ठूलो हो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबर अनुदान थियो। यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुँदै छ।
तर अहिले भर्खरै स्वीकृत गरेको ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान भने कुन परियोजनामा खर्च गर्ने त्यसको टुंगो लगाउन बाँकी छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता महाशाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्यालका अनुसार कुन परियोजनामा खर्च गर्ने विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी छ।
यो सहायता ५ वर्षको लागि हो। यस्तो सहायता योभन्दा अघि पुनर्निर्माण क्षेत्रमा समेत आएको थियो। तर यति ठूलो रकम भने थिएन। यो सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको हो ।
३० चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ६ सय ५९ मिलिडन डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वकिार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आईडीएबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले फुटकोर्ट कर्णाली अर्धजलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागि कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब २ सय ८० रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभुत अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने र कर्जन्हा नगरपालिका सिरहालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गरी प्रयोग गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
