निर्वाचन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यसैगरि आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ।
सरकारी कर्मचारीको भूमिकामा रहेका घिसिङले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गरेको आरोपसहित आयोगले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगका एक सदस्यले घिसिङ र अधिकारी दुवैजनाको नाममा पत्र काटेर सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन आएसँगै सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले घिसिङको तस्बिर राखेर पोस्टर बनाएको थियो।उक्त पोस्टर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा हालेर प्रचार गरेका थिए।
सरकारी कर्मचारी घिसिङको तस्बिर माओवादीको चुनावी पोष्टरमा राखेर प्रचार गरिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो।सर्वसाधारणले चर्को आलोचना गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त पोस्टरबाट घिसिङ र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको फोटो हटाएका थिए।
आयोगले घिसिङलाई माओवादीले उनको तस्विरसहित सार्वजनिक गरेको चुनावी पोस्टरबारे सार्वजनिक रुपमा असहमति या आयोगमा उजुरी नगरेकोबारेमा पनि प्रश्न गरेको छ।
आयोगको आचारसंहिता, २०७८ को दफा ६ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक संस्था र त्यसका कर्मचारी पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारी घिसिङको तस्बिर चुनावी पोस्टरमा राख्दा त्यही व्यवस्था उलंघन भएको ठहर आयोगले गरेको हो।
आयोगले गण्डकीका सभामुख अधिकारीलाई २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्चबारे बोलेकोबारेमा स्पष्टीकरण सोधेको हो।
आयोगले झुटा विवरणसहित चुनावी खर्च विवरण बुझाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। अधिकारीले चुनावमा आयोगले तोकेकोभन्दा धेरै खर्च भएको बताएका थिए। त्यही विषयलाई लिएर अधिकारीलाई आयोगले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो।
