काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले पुन: उठ्न राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको रिटमा दिएको अन्तिरम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ।
आयोगले निर्वाचनमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग नहोस् र पदको लाभ लिएर जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रभावित नपारून भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्न जरुरी नहुने दाबी गरेको छ।
आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रिट दायर गरेका थिए। शेर्पाले चैत ७ गते आयोगको आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले चैत ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त आचार संहिता रोक्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश विरुद्ध आयोगले महान्यायाधीवक्ता कार्यालय मार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो।
उक्त रिटमा मंगलबार पेशी पनि रहेको छ। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी रहेको छ।
