निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उठाउनु पर्ने भनी यसअघि गरेको निर्णय खारेज गरेको प्रति आरजु राणा देउवाले आपत्ति जनाएकी छन् । राजनीतिक दलहरूले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण नै गराएपछि आयोगले मंगलबार सो निर्णय सच्याएको थियो ।
तर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले नेपालको संविधानको धारा ३८(४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको बताएकी छन् । उनले यो निर्णय सच्याउन माग समेत गरेकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ३८(४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको बारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरूलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
आयोगले गत चैत २२ गते दलहरूलाई जारी गरेको १७ बुँदे निर्देशनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसअघिको निर्देशनमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, यो बुँदामा दलहरूको विरोधपछि निर्णय सच्याउँदै आयोगले भनेको छ, ‘‘राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’, हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।’
