काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रिट स्थागित गर्ने निर्णय लिएको छ ।
अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि यो रिट निवेदनमा पेसी तोकिएको थियो । पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले यरसबारे रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
जनप्रतिनिधिको समय अवधि ५ वर्षको रहेको तर सरकारले ५ वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै उनले दायर गरेको रिट सोमबारको पेसी सूचीबाट हटेको हो ।
चौरसियाले फागुन १३ गते दर्ता गराएका उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा परेको थियो । उक्त रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेशमा सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशसमेत दिइएको छ । सूचीबाट हटेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउनसक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । उक्त रिटमाथिको सुनुवाई फागुन २९ गतेका लागि तोकिएको भए तापनि उक्त दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो ।
त्यसपछि उक्त रिटमाथिको छलफलका लागि चैत २८ गते सोमबार पेसी तोकिएको थियो । सोमबारको पेसीबाट अदालतले अन्तरिम आदेश दिने र स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने आशंकासमेत गरिएको थियो । तर सोमबारको पेसी सर्वोच्चबाट नै स्थगित भएपछि अब उक्त मुद्दाको पेसी कहिले हुने हो टुङ्गो लागेको छैन ।
सोही प्रकृतिको अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको बताउँदै महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले गत फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा यस्तै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको तर आफूहरु तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोज २ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
उक्त रिट निवेदन गत फागुन ११ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परी विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । यद्यपि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचनको कार्यक्रम नियमितरुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
मेयर साहले दायर गरेको उक्त मुद्दाको पेसी नतोकिए पनि साधारण तारेखका लागि साहलाई वैशाख २ गतेको म्याद दिइएको छ । अदालतले सरकार वा आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै यतिबेला विभिन्न निकायबाट कागजात मगाउने काम भइरहेको अदालत स्रोत बताउँछ ।
मेयर सञ्जिवकुमार साहको मुद्दामा वैशाख २ गतेसम्म अङ्ग पुगेको अवस्थामा त्यसपछि बल्ल पेसी तारेख दिन सकिने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रातोपाटीलाई बताए । सो मुद्दामा वैशाख २ गते अगाडि केही नहुने उनले बताए ।
