काठमाडौं । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले ठूलो संख्यामा सैन्य पदमा आवेदन माग गरेको छ। खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट चार हजार जना माग गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
चार हजारमध्ये खुलातर्फ दुई हजार ९८ जना माग गर्दै दरखास्त माग भएको छ भने अरू समावेशीतर्फ मागेको छ। निर्देशनालयले आज गोरखापत्रमा सूचना निकालेर विभिन्न गणका लागि सैन्य पदमा आवेदन खुला गरेको हो । देशका विभिन्न भर्ना केन्द्रबाट दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। आजदेखि वैशाख १६ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिन्छ।
८ कक्षा पास गरेकाले पनि दरखास्त दिन पाउनेछन्। पुरूषका लागि उचाइ न्युनतम ५ फिट ३ इन्च हुनुपर्नेछ भने महिलाका लागि न्युनतम ५ फिट हुनुपर्नेछ। १८ वर्ष पूरा भई २२ वर्ष ननाघेकोले दरखास्त दिन पाउनेछन्। परीक्षा भने जेठ ५ गते हुनेछ।
यस्तै दुवै प्रहरीका जवान र हवल्दारको १६ वर्षमै पेन्सन बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ। गृहले यो प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
यो प्रस्ताव स्वीकृत भए दुवै प्रहरीमा तल्लो दर्जाका प्रहरीको छिटो पेन्सन हुनेछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस्तै प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मका सबैको पेन्सन भने २० वर्षमै कायम हुनेछ। २०६० चैत २६ गतेपछि प्रहरीमा भर्ना भएर त्यसभन्दा पछि नेपाल प्रहरी सेवामा नियुक्त हुने प्रहरीले यो सुविधा पाउनेछन्।
यो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको तर त्यसपछि प्रक्रिया कहाँ पुगेको भन्ने जानकारी नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले बताए। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको पेन्सन १६ वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको पेन्सन भने २० वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएमा दुवै प्रहरीको ऐन संशोधन हुनेछ। र नयाँ व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका प्रहरीको छिट्टै पेन्सन हुनेछ।
