काठमाडौं । चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन् ।
यस्तै सरकारले अख्तियारका सचिव तोयम रायाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । कतारको राजधानी दोहामा हुने दोहा फोरमको २० औं संस्करणको सम्मेनलमा सहभागी हुन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा संजिव झालाई नियुक्त गरेको छ भने जापानका लागि नेपालका पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्राप्त हुने सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नापी विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी सहसचिव करुणा केसीलाई दिइएको छ । बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पंगेनी र जीवन अंगाई नियुक्त गरिउको छ । नेपाल र चीनबीच ग्रीड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले लोकसेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम बिभिन्न सेवा, समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको संचारमन्त्री कार्कीले बताए ।
