ताजा समाचार

अख्तियारको छापापछि प्रदेश २ सरकारले गठन गर्‍यो जनलोकपाल आयोग, यस्तो छ रणनीति !

नेप्लिज संवाददाता १३ आश्विन २०७८, बुधबार २१:५६ (3 हप्ता अघि)    १९४ जनाले पढ़िसके

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले संविधानविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तरमा जनकलोकपाल आयोग गठन गरेको हो ।

अख्तियारको समानान्तरमा जनलोकपाल आयोग गठनप्रति कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद्ले असंवैधानिक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र नियमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने संविधानमा व्यवस्था रहे पनि प्रदेश २ सरकारले अख्तियारकै समानान्तरमा नाम परिवर्तन गरी आयोग बनाएको छ।

प्रदेश सरकारले आयोगमा पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेका छन्। गएको भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आयोगको अध्यक्षमा रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्यमा राजकिशोर साह र शोभा महतोलाई नियुक्त गरेका हुन्।

अध्यक्ष यादव र सदस्य साह सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टीको कोटाबाट र सदस्य महतो नवगठित दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ०७५ साल असोज ५ गते प्रदेशसभामा जनलोकपाल विधेयक दर्ता गराएका थिए।

प्रदेशसभाबाट पारित भई सो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएकामा ०७७ साल भदौ ३ गते प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न यो आयोग गठन गरेको हो ।

संविधानविद् रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधान ०७२ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार निरोधक संस्था एक मात्र अख्तियार रहेको र यसले आफ्नो शाखा विस्तार गर्न पाउने तर नाम परिवर्तन गरी वा सो नामबाटै कुनै पनि तहको सरकारले अर्को सामान्तर आयोग गठन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस