ताजा समाचार

ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा गलत नियत थियो, अहिलेको नियत संसद र सरकार जोगाउनु हो

भीम उपाध्याय १७ भाद्र २०७८, बिहीबार ११:५४ (1 महिना अघि)    ४१६ जनाले पढ़िसके

काठमाडौं । दुई ठूला पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकीकरण भएपछि एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ति निर्माण भएको थियो । दुई ठूला राजनीतिक पार्टी एकीकरणपश्चात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बहुमत प्राप्त दल बन्न सफल भएको थियो ।

महुमत प्राप्त दल भएको नाताले अरु विपक्षी दलहरु कमजोर थिए । तर, नेकपाले त्यसलाई थेग्न सकेन । पार्टीका नेताहरुबीच कुरा मिल्न सकेन ।
नेताहरुबीचको मतभेद् बढ्दै गएसँगै नेकपा फुट्यो । नेकपा मात्रै होइन एमाले पनि फुट्यो । यसमा सबैभन्दा ठूलो दोष नेकपाको नेतृत्वमा जान्छ । नेकपाको नेतृत्व भनेको केपी शर्मा ओली हुन् । जे–जे घटनाक्रम भए त्यसको सबै जिम्मेवारी ओलीजीले नै लिनुपर्छ ।

संघीय सरकारको पहिलो सरकार नै भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था आउनुमा सबैभन्दा बढि दोष नेकपा र एमालेको नेतृत्व अर्थात केपी शर्मा ओली नै हुन् ।

नेतृत्वले गहन जिम्मेवारी महसशुस गर्न नसक्दा अहिले संघियता र संविधान कार्यन्वयनमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यतिखेर केपी शर्मा ओली सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष, सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री सबै हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले चाहनुभएको भए देश निक्कै अघि बढाउने सनौलो मौका थियो । तर उहाँले त्यो मौका गुमाउनुभयो । उहाँले चाहनुभएको भए जे गर्न पनि सक्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभएको थियो । उहाँले ठूलो अवसर गुमाउनुभयो । त्यो पनि उहाँको आफ्नै कारणले ।

के विदेशी हस्तक्षेपले काम गरेको हो ?

राजनीतिक क्षेत्र भनेको नै सबै क्षेत्रको प्रभाव पर्ने क्षेत्र हो । पछिल्लो घटनाक्रमलाई विदेशी हस्तक्षेप भन्दा पनि प्रभावको रुपमा लिनुपर्छ । हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने त नेताहरुको आफ्नै हातको कुरा हो ।

यसमा विदेशी हस्तक्षेपले काम गरेको भन्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने अर्थात प्रभावमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

राजनीति गर्ने मान्छे हस्तक्षेपमा पर्ने अनि फेरि विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्नु भनेको चाँही नाच्न नजान्ने आँगन टेडो भनेजस्तै हो ।
विदेशी हस्तक्षेप हुने र नहुने भन्ने कुरा त राजनीतिज्ञमा भर पर्ने कुरा हो ।

देशको हितमा काम गर्छु भनेर राजनीति गर्ने मान्छेले विदेशी हस्तक्षेपले काम गरेको भनेर व्याख्या गर्नु अर्थहीन छ । नेपाल शक्तिशाली देशहरुको निगरानीमा छ, यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, देशका लागि काम गर्छु भन्नेहरुले नै विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर चिच्याउनु त बेकारको कुरा हो नि हैन र ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा सबैभन्दा धेरै प्रतिगमनकारी को हो ?

यहाँ पछिल्लो समय कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एकले अर्कालाई प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराउने प्रतिष्पर्धा चलिहेको छ ।

वास्तवमै विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ कोहीभन्दा कोही कमी छैनन् । उनीहरु सबैमा क्षमताको अभाव छ । प्रतिगामी भन्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुमा क्षमताको अभाव भएको भन्छु मचाँही ।

सबैले उहि भाषण गरेका छन् । उही गतिविधि संचालन गरेका छन् । यसले उनीहरु सबैको योग्यता जाँच गरेको प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरुसँग देश चलाउने योग्यता र नेता भन्ने योग्यता दुबै छैन ।

कसैको विरोध गरेर संगठिन भएकाहरु नै अहिलेको राजनीतिको मुलधारमा छन् । विरोधलाई सिद्धान्त मानेर हिँडेको कारणले मात्रै उनीहरु संगठित देखिएका हुन् ।

अर्को कुरा कम्युनिष्टहरुको चरित्र भनेकै टुटफुट हो । उनीहरुको आफ्नो स्वार्थका लागि धेरै पहिलेदेखि नै टुटफुटमा रमाउँदै आएका छन् ।
त्यसैले कसैलाई अलि धेरै प्रतिगमनकारी र कसैलाई अलि थोरै प्रतिगमनकारी भन्नुभन्दा पनि उनीहरुको कार्यक्षमता नै छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।

केन्द्रको राजनीतिले प्रदेशमा पनि हलचल

तत्कालिन नेकपा हुँदा सबै प्रदेशमा बहुमत थियो । एउटै पार्टीको राज चलेको थियो । अहिले नेकपा फुटेलगत्तै सबै प्रदेशमा सत्ता गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था त उनीहरुको आफ्नै बुद्धिले जन्माएको हो नि । यदि त्यतिबेलै नेकपा हुँदाखेरी नै केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक संस्कार बसालेको भए अहिले उनको यो हविगत हुँदै हुँदैन थियो ।

केही प्रदेशमा सत्ता छाड्नेबारे निक्कै जिद्धि गरेको देखियो र देखिँदै छ । यदि बहुमत छैन भने त जिद्धि गर्ने नै होइन नि । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएकै दिनदेखि ओली सरकारले बहुमत गुमाइसकेको थियो ।

विश्वासको मत लिनसमेत असफल भएका थिए । यस्तो घटनाक्रममा उनले सर्लक्क सत्ता छाडिदिएको भए आज यस्तो भद्रगोल हालत त हुँदैन थियो होला नि ।

केन्द्रमा जस्तो खालको नियत देखाइयो प्रदेशमा पनि त्यहि गतिविधि गर्न थालेकोले एमालेको सबै सरकार ढल्ने अवस्था आएको हो । यसमा सबैभन्दा बढि दोष नेतृत्वको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र देउवाले ल्याएको अध्यादेश फरक

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरेर अध्यादेश जारी गरेसँगै सबै राजनीतिक दलहरुले त्यसको विरोध गरे । यसको विरोधमा सडक संघर्ष नै चर्कियो ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने क्रममा ओलीले अरु राजनीतिक दलका नेताहरुसँग कुनै छलफल नै गरेका थिएनन् ।

त्यसबेला चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले फिर्ता लिनुपरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको पालामा आएको अध्यादेश व्यक्तिगत स्वार्थमा आएको थियो । त्यसैले त्यतिबेला त्यो कदम गलत थियो ।

ओलीले आफू दलमा जहतही अल्पमतमा परेर अब हटाईन्छु भन्ने सोचेर आफू फुट्नका लागि अध्यादेश ल्याएका हुन् । कसैसँग सल्लाह गरेनन् । न दलभित्र न अन्य दलसँग कसैसँग पनि यसबारे कुरा गरेनन् ।  किनभने ओलीको संसदीय दलमा मात्र ४०% पुग्थ्यो। पछि पद सुरक्षित गराउन अध्यादेश फिर्ता लिए र संसद भंग गरे ।
तर अहिले केपी शर्मा ओलीको पार्टीबाहेक सबै राजनीतिक दलको समझदारीमा अध्यादेश जारी भएको हो ।

अध्यादेश जारी नभएको भए नेकपा एमाले फुटाउन समस्या हुने थियो । माधव नेपाल समूह आफूखुसी निर्णय गर्न पनि नसक्ने, देश झनै बन्दीको अवस्थामा पुग्ने भएपछि सबै राजनीतिक दलहरुको समझदारीमा नै अध्यादेश ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेश उनी एक्लैले ल्याएका होइनन् । यसमा उनको मात्रै दोष हुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरुको समझदारी भएकोले यसको सबै जस र अपजस सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले लिनुपर्छ ।
यो अध्यादेश नल्याएसम्म संसद नै नचल्ने भयो ।

संसदमा बहुमत नै नपुग्ने भयो । अनि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने खतरा बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । अहिले यो अध्यादेश संसद जोगाउन र सहज रुपमा सरकार संचालन गर्न ल्याइएको हो ।

अहिले संसद जोगाउन र ओलीलेले आफू दलबाट निस्कासित हुन्छु दल खोल्छु भनेर हो ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसँग नेप्लिजटाइम्सले गरेको कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस