ताजा समाचार


भारतमा फोन जासुसी, तरंग नेपालसम्म ?

नेप्लिज संवाददाता ६ श्रावण २०७८, बुधबार ०७:२५ (1 हप्ता अघि)    ८२ जनाले पढ़िसके

एकातिर भारतले चीन, इरान र पाकिस्तानसँगै नेपाली राजदूतको समेत फोन जासुसी गरेको खबरले चिन्ता बढाएको छ । अर्कोतिर नेपालमा गुप्तचर विभागले नागरिकका फोन ट्याप गर्न सक्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभा पुगेकाले नागरिकको गोपनीयता जोखिममा छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले राजनीतिकर्मी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीको समेत फोन जासुसी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भारतमा चर्को विवाद सिर्जना भएको खबर प्रकाशित गरेको छ ।

दिल्ली मिसनमा रहेका चीन, इरान, पाकिस्तान र नेपालका राजदूतको समेत फोन ह्याक भएको खबरले नेपाललाई सशंकित बनाएको छ ।

इजरायली कम्पनी एनएसओले बनाएको स्पाइवेयर .जासुसी सफ्टवेयर) पेगाससमार्फत संसारभर करिब ५० हजार फोनको जासुसी गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।

एनएसओले आतंकवादी गतिविधिको सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले पेगासस बनाएको दाबी गरेको छ । तर, भारतमा भने सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तित्वको फोनमा पेगाससबाट हमला गरिएको पुष्टि भएको छ ।

भारतमा सफ्टवेयरबाट फोन जासुसी गरिएको खबरले हलचल आएको छ भने यता नेपालमा पनि कूटनीतिक विज्ञहरू चिन्तित भएका छन् ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगै दिल्लीस्थित इरान, अफगानिस्तान, चीन, साउदी अरेबिया र नेपालका राजदूतको नम्बर जासुसीमा परेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

कुनै पनि नागरिकको र अझ कूटनीतिज्ञका फोन जासुसी गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ । जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केललगायत उच्च अधिकारीहरूको फोन अमेरिकी ‘नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सी’ ले दशकदेखि नै ट्यापिङ गरेको विकिलिक्सले खुलासा गरेपछि सन् २०१५ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा नै दरार आएको थियो ।

यता, नेपाली राजदूतको फोन ट्यापिङको विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले फोन जासुसीबारे भारत सरकारबाट जानकारी माग्न दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई निर्देशन पठाएको छ ।

‘यो विषय हाम्रो जानकारीमा आएको छ । भारत सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया बुझ्न हामीले दूतावासलाई भनिसकेका छौं,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

उता, राजदूत आचार्यले फोन जासुसीको समाचार पढे पनि अहिले औपचारिक रूपमा केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

‘पेगासस प्रकरणबारे मैले पनि समाचारमा पढें तर आफ्नो जानकारीमै नरहेको सूचना र संयन्त्रका बारेमा केही प्रतिक्रिया दिने अवस्थै रहेन, के भन्ने र रु,’ उनले भने ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आफू मातहत लगेर शक्ति एकीकरण गर्दै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले फोन ‘इन्टरसेप्ट’ गर्न सक्ने गरी सरकारले कानुन मस्यौदा गरेको छ । यो विषयमा विवाद भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट २०७७ असारमा पारित विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा पुगिसकेको छ ।

राष्ट्रहितविपरीतका गतिविधि भएको पाइए फेसबुक, ट्वीटर, फोनरइन्टरनेटलगायतमा भएका सबै किसिमका श्रव्यदृश्य सामग्री ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न सक्ने अधिकार अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई हुने गरी विधेयक बनेको छ ।

यो विधेयकका प्रावधान लागू भए व्यक्तिका वैयक्तिक विवरण दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रहितको पक्ष र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि भने अहिले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीका सीआईबी, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरोलगायत एजेन्सीमार्फत विभिन्न माध्यमबाट जासुसी हुने गरेको छ । तर, फोन ‘इन्टरसेप्सन’ लाई भने अहिलेसम्म कानुनी मान्यता छैन ।

अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमतिमा विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ‘कल रेकर्ड’ निकाल्ने गरे पनि राज्यले गुपचुप कसैको पनि ‘फोन ट्यापिङ’ गरेर निजी विवरण संकलन गर्न पाउँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले करिब पाँच लाख फोनको कल रेकर्ड र ३० हजार फोनको एसएमएस डिटेल निकालेको भनिएको थियो ।

तर, प्रहरीले व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यतिबेला नै विवाद भएको थियो । ‘प्रहरीले एसएमएस पढेर रमाइलो गरे, त्यसैले धेरैभन्दा धेरैको विवरण संकलन गरियो, यस्तो संवेदनशील अधिकार अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएन,’ प्रहरीकै एक पूर्वअधिकारी भन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संयन्त्र दुरुपयोग गरेर आफ्ना आलोचकलाई तह लगाउन वैयक्तिक विवरण निकाल्न फोन ट्यापिङ गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो ।

दुवै विषय बहसमा आएसँगै यसरी व्यक्तिगत विवरणमा अनधिकृत प्रवेश गैरकानुनी र संविधानप्रदत्त मानवअधिकारविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्याललगायतले २०६९ भदौ ११ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसको फैसला गर्दै २०७२ माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको अनुमतिबेगर अपराध अनुसन्धानमा समेत दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट कलरएसएमएस रेकर्डमा पहुँच नहुने परमादेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडीआईजीका अनुसार १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारले ल्यान्डलाइन फोन ट्यापिङ गर्ने डिभाइस भित्र्याएको थियो ।

‘द्वन्द्वकालमै फ्रिक्वेन्सी स्क्यानर र एफएम जामर पनि ल्याइएको थियो । त्यो बेला फोन ‘इन्टरसेप्ट’ गर्ने केही उपकरण आएका थिए, त्यसको माध्यमबाट हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा निकै सहयोग पुगेको थियो,’ ती डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने ।

‘इन्टरसेप्सन’ सम्बन्धी वायरलेस डिभाइस पनि खरिदको प्रयास भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । एक पूर्वसुरक्षा अधिकारीका अनुसार गुप्तचरी क्षमता बढाउनकै लागि भनेर ५र७ वर्ष पहिले पनि सरकारले ‘सिमकार्ड क्लोनिङ’ गर्ने प्रविधि भित्र्याउन खोजेको थियो ।

कुनै व्यक्तिले बोकेको फोनको सिम कपी गरेर अर्को फोनमा राखेर तथ्यांक संकलन गर्न यो प्रविधि उपयोग हुन्छ भनेर ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘फोनबाटै जासुसी गर्ने स्पाइवेयर डिभाइस पनि खरिदको प्रयास भएको थियो ।

यो स्पाइवेयर पछिल्लो पटक भारतमा इन्टरसेप्सनका लागि प्रयोग गरिएको पेगासस जस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारमै भएका केही जिम्मेवार नेताले आफूहरू सरकारबाट हटेपछि आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने भन्दै खरिद नगर्न अडान लिएका थिए ।’ तर, आफू सेवा निवृत्त भएकाले त्यस्तो संयन्त्र खरिद गरियो वा गरिएन भन्ने स्पष्ट भन्न नसक्ने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस