ताजा समाचार

‘राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ, सर्वोच्चको आदेश नमाने जेलमा कोच्नुपर्छ’ (भिडिओसहित)

दिनेश त्रिपाठी २९ असार २०७८, मंगलवार ०९:५४ (3 महिना अघि)    ४०३ जनाले पढ़िसके

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । यसले संविधानलाई बचाउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमका कारण संविधान नै खतरामा परेको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै संविधान सिध्याउने खेलमा लागेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनीहरुको कदमलाई पूर्णविराम लगाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई षड्यन्त्र गर्न नसक्ने र चलखेल गर्न नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ लाई पनि सहि तरिकाले व्याख्या गरेको छ । ७६ को ५ अनुसार नयाँ सरकार बन्ने मार्ग पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ७६ मा रहेका व्यवस्थालाई नै क्लियर गरिदिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बन्नका लागि दलिय ह्वीप नलाग्ने कुरा थप प्रष्ट्याएको छ । यो व्यवस्थामा सांसदको हैसियतले मतदान गर्न सक्ने भनेर स्पष्ट रुपमा भनिदिएको छ ।

यस्तै धारा ७५ को ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिने प्रधानमन्त्रीले फेरि ७६ को ५ अनुसार दाबी गर्ने होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारिदिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई पनि आफूखुसी गर्न पाउने कुनै विकल्प दिएको छैन । किनभने संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेर परमादेश आएको छ ।

यस्तै ७ दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउनुपर्ने भनिएको छ । अदालतले यो पटक स्पष्ट रुपमा परमादेश जारी गरेको छ ।

मुलुक अब नयाँ संवैधानिक बाटोमा अघि बढेको छ । एउटा नयाँ राजनीतिक धारमा देश अघि बढ्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले देशलाई अन्यौलको वातावरणबाट हटाउने काम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नै व्यक्ति नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

नियुक्त गर्ने जहिले पनि राष्ट्रपतिले नै हो । १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित उपस्थित हुँदाखेरी पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो ।

राष्ट्रपति नै संविधानको भावनाको बर्खिलापमा गएको अवस्था थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो भूमिका भुल्नुभयो । संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । उहाँले कपट राख्नुभयो ।

बदनियत राख्नुभयो । आफ्नो दाबी परित्याग गरिसकेको व्यक्तिलाई नै मद्दत हुनेगरी देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को ब्याख्या गर्दै परेको दाबी अनुसार नियुक्त गर्नु भनेको हो । दाबी नपरेको भए त्यो भन्ने पाउँदैन थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्पष्ट आधारसहित दाबी पेश गर्न पुगेकाले उनैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनिएको हो । आफैंले व्यक्ति तोक्ने काम सर्वोच्चले गरेको हैन ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आदेश नमानेमा के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसक्यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरिसकेपछि अदालतको फैसला मान्दिन, परमादेश नै मान्दिन भनेर पाइदैन । यो लिखित संविधानभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

त्यो गर्नुभयो भने अदालताको गम्भीर अवहेलना हुन्छ । त्यसमा न्याय प्रशासन ऐनले कैदको व्यवस्था गरेको छ । भोली अदालतको अवहेलनामा कैदकोसमेत सजाय हुन सक्छ । यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यो कुरा खेलाँची गर्ने कुरा होइन । त्यो भनेको ‘कु’ गरेको अवस्था हो ।

त्यसमाथि पनि अदालतले यत्रो झापड लगाएको छ, बदनीयतपूर्ण काम गरेको प्रमाणित गरिदिएको छ, अनि अहिले आएर आदेश नै मान्दिन भन्न मिल्छ ? कु गर्न मिल्छ ?
संविधानलाई हाइज्याक गर्न मिल्छ ? अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? संविधान र विधिको साशनको आधारभुत सिद्धान्त भनेको जो जति ठूलो पदमा रहेपनि त्यो मानिस कानुनभन्दा माथि रहन सक्दैन भन्ने हो ।

अहिले जुन सडक संघर्ष भइरहेको छ, यो गम्भीर खालको गतिविधिहरु हुन् । यस्ता फुच्चे खालका खेलहरु हुन् । यस्ता कुराले कुनै समाधान दिँदैन । यसले सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टिँदैन । अदालतले आफ्ने निर्णय दिइसक्यो ।

अदालतको यो फैसला भनेको अन्तिम हो । यसलाई मान्नुको, कार्यन्वयन गर्नुको या भनौं पालना गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई हटाउनुपर्छ

अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नुपर्छ । पटक पटक वदनीयतपूर्ण र जालसाजी तरिकाले काम गर्नुभएको छ । अदालतले उहाँको कदम दुई पटकसम्म बदर गरिदिएको छ ।

नैनिक रुपमा उहाँको लागि गम्भीर संकट हो । यदि उहाँले आफूखुसी राजीनामा नदिने हो भने महाअभियोग लगाउनै पर्छ । उहाँको जुन बदनीयत छ, नयाँ बन्ने सरकारलाई उहाँले सहयोग गर्नुहुन्न ।

सरकारलाई असफल बनाउन विभिन्न बाधा र व्यवधान खडा गर्नुहुन्छ । अब सिधै उहाँलाई महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ । किनभने उहाँको उपस्थिति नै यो संविधानको लागि खतरा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लोकतन्त्र र विधिको साशनको लागि पनि खतरा छ ।

(वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीसँग नेप्लिज टाइम्स डटकमले गरेको कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस