ताजा समाचार


नेपालमा नै किनिएको मोबाइल फोनमा आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्न नपर्ने

नेप्लिज संवाददाता २४ असार २०७८, बिहीबार १५:०६ (3 हप्ता अघि)    १६४ जनाले पढ़िसके

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा नै खरीद गरिएको मोबाइल फोनमा इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमईआई) नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।

प्राधिकणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियमानुसार आयात भई नेपालमा नै खरीद भई प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेटको पुनः आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।

मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्दैछ ।

‘धेरै मोबाइलका ग्राहकलाई प्रयोगमा रहेका आफ्नो सेटको आइएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने हो की भनी भ्रम तथा अन्योल उत्पन्न भई प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ ।

प्राधिकरणको वेबसाइटमा उपलब्ध लिङ्कमा दर्ता गर्ने क्रम पनि अत्याधिक वृद्धि भई उक्त प्रणालीमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई दर्ता प्रक्रियामा अवरोध भएको र सञ्चालन हुन केही समय लाग्नेछ,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

नेपालमा मोबाइल सेट खरीद गर्दा नियमानुसार आयात भई प्राधिकरणमा आइएमईआई दर्ता भएका मोबाइल सेट खरीद गर्न तथा अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल लिई खरीद गरी अनावश्यक झन्झट एवं अन्योलबाट मुक्त हुन अनुरोध गरेको छ ।

विसं २०७४ वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो ।

जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडिएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको थियो ।

विभिन्न कारणले रोकिएको एमडिएमएस प्रणाली साउन १ गतेदेखि जडान हुँदैछ । विसं २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न शुरु गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रोचरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।

‘लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात विस्तार अबको कार्यसूची’

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन एवं सार्थक आर्थिक साझेदारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारले जोड दिएका छन् ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले यहाँ आज आयोजना गरेको अनुसन्धान कार्यशालामा उनीहरुले नेपालको विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात विस्तार नै अबको प्रमुख कार्यसूची हुनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले पाँच वर्षपछि मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति आयोगले कार्ययोजना र रणनीति तयार गरेको जानकारी दिए ।

“अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन, आर्थिक कूटनीति, उत्पादनशील क्षेत्रमा विप्रेषणको उपयोग, त्यसको औपचारिक आप्रवाह, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत १२ विषयलाई समेटेर तयार गरिएको रणनीति १५औँ योजनाको महत्वपूर्ण मार्गचित्र हो”, दिगो विकासका लक्ष्यप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता र अल्पविकसित राष्ट्रबाट उठ्ने नेपालको रणनीति सुनाउँदै प्रा डा कँडेलले भने ।

नेपालको राष्ट्रिय हित र समग्र विकास केन्द्रित रणनीतिमा श्रम तथा रोजगारी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोष, शान्ति सुरक्षा र अर्थतन्त्रको उन्नयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउँदै उनले त्यो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार गर्नेतर्फ परिलक्षित छ भने ।

देशका बौद्धिक प्रतिष्ठान, विद्वत् संस्था र विश्वविद्यालय शोध र अनुसन्धानका क्षेत्रमा कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले तिनलाई प्राज्ञिक संस्थाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि आर्थिक कूटनीतिको सशक्त सञ्चालन परिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका खातिर ३५ देशविशेष रणनीति बनाएर काम थालिएको जानकारी दिँदै उहाँले पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत–साधनकाअभावमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

उत्पादन वृद्धि र तिनको गुणस्तर कायम गर्ने तथा निर्यात व्यापार बढाउन निजी क्षेत्रसहित सबै सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले तत्काल नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । कुनै उत्पादनको माग बढे पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने परिपाटीले निर्यात व्यापार बढाउन कठिन भएको उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको साझेदारीमा नेपाली सेवा तथा उत्पादनलाई विश्व बजारमा पु¥याउन भरमग्दुर प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

उत्पादनविशेष रणनीति तयार गरी निर्यात बढाउने प्रयत्न भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले निर्यात वृद्धि गर्न निजी क्षेत्र अग्रपङ्क्तिमा आउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको उपयोगी माध्यम आर्थिक कूटनीति भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्र सचिवले मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोग नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठले संस्थाले पछिल्लो समय गरेका अनुसन्धान र आजको छलफलका विषय ‘आर्थिक कूटनीति र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, दक्षिण एशिया र चीनका मूलधारका विद्वत् प्रतिष्ठानको समीक्षा र कोभिड–१९ का सन्दर्भमा सिमाना व्यवस्थापन, आप्रवासी कामदारको फिर्ती सुरक्षा र नेपालको बाह्य सम्बन्ध’बारे मन्तव्य व्यक्त गरे । प्रतिष्ठानले गरेका अनुसन्धानका ती विषयमा नै कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस