ताजा समाचार


मल आपूर्ति तथा वितरक संस्था तोकियो, अब मल अभाव नहुने

नेप्लिज संवाददाता १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार २०:०८ (1 महिना अघि)    ९० जनाले पढ़िसके

काठमाडौं । नेपाल सरकारले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडलाई मल आपूर्ति तथा वितरक संस्थाको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका एक र कानून समूहका दुई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गते बैठकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता संशोधन गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, गज्र्याङ्ग–खिम्ती १३२ केभी। प्रशारण लाइनको राइट अफ वे को दायाँ बायाँ नौ\नौ मिटर र मल्टिसर्किट टावरदेखि न्यू खिम्ती सवस्टेशनसम्म प्रशारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ १५\१५ मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गालगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयर नारायण श्रेष्ठलाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको सिफारिस बमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल ५।७२६ वर्ग किलोमिटर ९११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा० कायम गरी चार किल्ला र सिमाना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतस्थित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय\महाविद्यालय\प्रशिक्षण संस्थासम्बन्धी संरचनाको अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा तथा सदस्यद्वय प्राडा युवराज सङ्ग्रौला र प्राडा शम्भुराम सिंखडालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले लुम्विनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालयको ऐकेडेमिक भवन एवं अनुसन्धान केन्द्रको निर्माणका लागि रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका–८ स्थित जम्मा ६१।२५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र तहाँ रहेका १५५३ रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३, रौतहट निवासी अनिलकुमार झालाई नियुक्त गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन यही फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । केही सञ्चार माध्यममा पहिला नै समाचार आए पनि सरकारले आज औपचारिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउने विषयमा निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस