ताजा समाचार


‘समयमै संसद विघटन नभएको भए धारा ७६ को ७ सम्म पुग्दा संसदमार्फत देशमा साँढे सातको द शा लागिसक्थ्याे’

आरसी लामिछाने १९ माघ २०७७, सोमबार ०८:२३ (6 महिना अघि)    ७३३ जनाले पढ़िसके

काठमाडौं । गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणपछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ । मुलतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक समस्याको कारणले देश सम्पूर्ण रुपले नेकपामय भएको छ । चाहे प्रचण्ड–नेपाल समूहको नाममा भैरहेको गतिविधि होस् या ओली नेतृत्वकाे समूहको सक्रियता होस्, जसले गरेको भएपनि देश नेकपामय भएको छ । दुबै समूहले गरिरहेका सभा, सम्मेलन र प्रदर्शनहरुले अहिले पनि बामपन्थीको पक्षमा जनमत रहेकाे प्रष्ट पार्छ । जनताहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई नै मन पराईरहनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो पार्टी जुन दुई कित्तामा उभिएको छ, निर्वाचन आयोगले भने फुट्न सक्ने अवस्था छैन भनेर स्पष्ट भनिसकेको छ । पार्टी एक ठाउँमा भैदियोस् भन्ने चाहना ठूलो पंक्तीको छ । त्यो सम्भावना पनि जिवितै छ । तर, अहिले दुबै पक्षले एकले अर्कोलाई भण्डाफोर गर्ने, आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रने जुन किसिमको कसरत गरिरहेका छन्, एकले अर्काको बारेमा गलत प्रमाणित गर्नका लागि आफ्ना गतिविधिहरु भैरहेका छन् । विभिन्न मन्चहरुमा बाेल्ने क्रममा सम्माननिय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएका व्यक्तिगत लान्छनाहरु भने खेदजनक छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रकाे आन्तरिक समस्याकाे कारण देशमा याे अवस्था उत्पन्न भएकाे कुरा भन्न जिब्राे चपाउन हुन्न ।

नेकपाबाट छुटिने प्रयत्न गरिरहेकाे समूहका साथिहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा हातले भएपनि गोल गर्न सकिन्छ की भनेर देशभर उहाँहरुको गतिविधि भैरहेको छ । जुन निरर्थक सावित हुनेछ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । तर, उहाँहहरु सर्वोच्चको फैसला कत्तै सरकारकै निर्णयकाे पक्षमा फैसला आउने हो की भनेर डराईरहनुभएको छ । यदि लोकतन्त्र मान्ने हो भने सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई मान्न तयार हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी आधिकारिक भएको र त्यसभित्र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबैजना व्यक्ति रहने भनेर निर्णय सुनाईसकेको छ । म एउटा राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी र अधिवक्ताको हिसाबले राज्यका अंगहरुकाे फैसलालाई सिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्छु भन्ने आँट कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओली दुबैमा हुनुपर्छ । हाम्राे पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालहरु संसद विघटनका प्रमुख कारक तत्वहरु हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम यसकारण संवैधानिक

संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा यो स‌ंसद अगाबै विघटन भएमाबाहेक ५ वर्षको रहनेछ भनिएको छ । त्यसले संसद विघटन गर्न सकिन्छ र बिचमै पनि विघटन हुन्छ भन्ने आधार स्पष्ट गरेको छ । धारा ७६ को उपधारा एकदेखि ७ सम्म पुग्ने अवस्थामा यदि समयमै संसद विघटन नभएको भए धारा ७ सम्म पुग्दा देशमा संसद मार्फत साँढे सातको दशा लागिसकेको हुन्थ्यो । यो समयमै विघटन भएर सहि भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई अर्को मोडमा लैजानबाट बचाएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । जनतालाई संसद र सांसदप्रति जुन वितृष्णा हुने अवस्था थियो, त्यो हुनुभन्दा अघि नै विघटन भएर ठिक भएको छ । जुन कुरा संवैधानिक छ । शतप्रतिशत संवैधानिक छ । यदि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भैसकेपछि यो विघटन हुन्थ्यो भने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कदम तल पर्ने अवस्था आउँथ्यो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै संसद विघटनको प्रक्रिया अघि बढेको हुनाले यो संवैधानिक छ ।

६४ प्रतिशत मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यसकारण चुनावको आवश्यकता

संसद विघटनको प्रमख सुत्रधार सभामुख अग्नी सापकोटा हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत नेताहरु पनि सभामुख सापकोटा जत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले संसदलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि तरबार चलाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो कुरा थाहा पाएर प्रधानमन्त्री ओलीले बेलैमा हिरा फोर्ने काम गर्नुभयो । समयमै हिरा फोर्ने निर्णयले देशमा हजारौँ मणिरत्नहरु उत्पादन हुँदैछ । नयाँ संसदबाट देशभरबाट नयाँ नेता उत्पादन भएर संसदमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । आफूलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि त्यो संविधानमा राखिएको व्यवस्थाअनुसार नै विघटन भएको अवस्था हो । यसलाई अन्यथा ढंगले व्याख्या गर्न सकिन्न । यद्यपी सर्वोच्चले आफ्नो ब्याख्या अघि बढाउँदै छ भने, त्यो ब्याख्यालाई कुर्ने र स्वीकार गर्ने धैर्यता हामीले राख्नुपर्छ । त्यो हिम्मत हामीले बटुल्नुपर्छ ।

बामदेव गौतमको भुमिका

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई न्याय गर्ने अवसर कमरेड बामदेव गौतमले गुमाउनुभएको छ । सचिवालयमै भएको बेलामा उहाँ केपी शर्मा ओलीतिर उभिनुभएको भए अहिले यस्तो अवस्था नै आउँदैन थियो । उहाँले एउटा सुनौलो मौका गुमाउनुभयो । त्यो मौका गुमाउनुभएकोले उहाँ अहिले एक्लै बसेर पछुताईरहनु्भएकोे छ । अबको केही समयमा बामदेव गौतम ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा आएर चुनावी अभियानमा लाग्नुहुन्छ ।

संसद पुनःस्र्थापनाको फैसला आएपनि डराउन्नौँ

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हामी कोही पनि जान सक्दैनौँ । हिजो मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्ने निर्णयबारे सर्वोच्चको निर्णय आउँदा हामीले मावध कुमार नेपालको नेतृत्वमा त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधिश विश्वनाथकाविरुद्ध नारा उरालेका थियौँ । त्यो गलत थियो । त्यतिबेला कमरेड माधव नेपालले हामीलाई गलत सिकाउनुभयो । अहिले बल्ल थाहा भयो त्यो कुरा गलत थियो भनेर । अब सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई सिरोधार्य गर्ने साहस र हिम्मत हामीमा छ । संसद पुनःस्र्थापना भयो भने देश गलत बाटोमा जान्छ । तर, पुनःस्र्थापनालाई स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन पनि हाम्रा प्रयत्नहरु जारी रहनेछ । ताजा जनादेश नै उत्तम विकल्प हो ।

माघ २३ गतेको आमशभाको अर्थ

यतिखेर जनता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छ की छैन भनेर देखाउन यहि माघ २३ गते काठमाडौंमा आमशभा गर्न लागिएको हो । धनगढी, चितवनलगायत ठाउँमा भएका उपस्थितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा आम नागरिक छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको स्वागत भएको छ । काठमाडौंमा प्रदेश नम्बर ३ स्तरीय आमसभा गर्न लागिएको हो । कमरेड प्रचण्डहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भनिरहनुभएको छ । तर उहाँहरुको भनाई गलत छ । जनतामा जाने या भनौँ ताजा जनादेशमा जाने कुरा पनि काँही प्रतिगमन हुन्छ र भनेको ? अन्त जाने भनेको हो र, जनतामा जाने भनेको त हो नी । ताजा जनादेशमा जाने कुरा स्वभाविक कुरा हो । यसको फैसला गर्नका लागि जनताहरु आतुर रहेको हुनाले हामीले आमशभाको आयाेजना गरेका छौँ । नारायणहिटी अगाडी आम शभा हुनेछ । जयनेपाल हल, नक्साल, घण्टाघर, रत्नपार्कलगायत ठाउँमा त्यो दिन मानव सागर उर्लनेछ । त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम सहि छ भनेर आम जनताले बुझ्नेछन् । दुनियाँले देख्नेछन् ।

ओलीले हिन्दु राज्य घोषण गर्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको भनाईको अर्थ

कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले ओलीले हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न सक्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ । उहाँहरुले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई बयलगाढाको आरोपसमेत लगाईरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले अहिलेसम्म त्यो कुरा भन्नुभएको थिएन । भर्खरै मात्रै ‘टंग स्लिप’ भएर कमरेड मणि थापाले ‘श्री ५ को सरकार’ भन्नुभएको कुरालाई पनि बढाई चढाई गरिरहनुभएको छ । यति धेरै समयसम्म मणि थापा मञ्चबाट बन्चित हुनुभएको थियो । बोल्ने अवसर नपाउँदा बोल्ने बानी नै हराईसकेको थियो । अहिले जिम्मेवारी पाएर प्रभावकारी ढंगले आफ्नो क्षमता देखाईरहनुभएको छ । मान्छेहरु सुत्न विर्सिएर पनि ओली र मणी थापाहरुको विरोध गर्न उत्रिरहनुभएको छ । उहाँहरुसँग एजेण्डा केही छैन ।

केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अपवाह फैल्याउनका लागि मात्रै उहाँहरु लागिरहनुभएको छ । ओलीको विरुद्धमा अफवाह फैल्याईयो भने मात्रै आफ्ना पक्षमा जनलह ल्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरुमा भ्रम छ । उहाँहरुको यहि निती अनुसार प्रचण्ड र उहाँका अनुयायीहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिईरहनुभएको छ । हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरा पनि उहाँहरुको यहि निती अन्तर्गत पर्छ । यो कुरा गलत छ । उहाँले त्यस्तो कदम पक्कै अघि बढाउनुहुन्न । एउटा नेपाली नागरिक कुनै एउटा मन्दिरमा जाँदैमा यति धेरै शंकाहरु किन उत्पन्न गराईन्छ ? कुनै एउटा मन्दिरमा गएर दर्शन गर्न पाउनु त हरेक कसैकाे नैसर्गिक अधिकार हो नी ।

नेपाली जनता जाने ठाउँमा जानुभएको हो प्रधानमन्त्री ओली । उहाँ नेपालभर जहाँसुकै पनि जान सक्नुहुन्छ । एउटा मन्दिरमा गएर दर्शन गर्दैमा हिन्दु राष्ट्र ल्याउने, राजा ल्याउनेलगायत कपोलकल्पित कुरा उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ । देश धर्मनिरपेक्ष भैसक्याे अब पछाडी फर्कन्न । वाईयात कुरा गरेर समय वर्वाद गर्ने फुर्सद हामीलाई छैन । हामी अघि बढ्यौँ । देश निर्वाचनमय भयो । देश दुनियाँ निर्वाचनको पक्षमा आउँछ । ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक हो भन्ने लाग्छ भने जनतामा जाउँ । जनताबाट जुन फैसला आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत बटुलौँ । यसको कुनै अर्को विकल्प छैन ।

वैशाखमै चुनाव हुने आधार

कतिपय साथिहरुले वैशाखमा चुनाव हुँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । यस्तो कुरा गर्नु भनेको जनतासँग डराउनु हो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी अघि बढाईसकेको छ । सरकारले आफ्नो गर्नुपर्ने काम अघि बढाईसकेको छ । सबै जनता निर्वाचनको पक्षमा छन् । मतदाताहरु भोट हाल्न आँतुर छन् । सुरक्षा निकायहरु तम्तयार छन् । सर्वोच्चको फैसला आउने वित्तिकै निर्वाचनको माहोल बन्छ । चुनाव तोकिएकै मिति वैशाखमै हुन्छ । यसमा कोही भ्रममा नपरौँ र कसैले भ्रममा नपारौँ ।

नेप्लिज टाइम्ससँगकाे कुराकानीमा आधारित ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस